टेस्ला के मालिक एलन मस्क इंडियन ऑटो सेक्टर में एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार है कर्नाटक के बेंगलुरु में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है !
सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने मैं आगे बढ़ रही हैं ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री को इस बार के बजट से काफी उम्मीद है !
हालांकि सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस बजट की इंपोर्ट ड्यूटी मैं इजाफा कर सकती है जिससे एलन मस्क को गहरा झटका लग सकता है !
आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के मकसद यह संभव है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 50 से ज्यादा इंपोर्ट होने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5-10% की बढ़ोतरी कर दे !
इन सामानों की लिस्ट में स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जैसे सामान शामिल किए जा सकते हैं !
पीएम मोदी लगातार गूगल फॉर लोकल की बात करते हैं ऐसे में लोकल कंपनियों को मदद पहुंचाने के मकसद से यह फैसला लिया जा सकता है !
कोरोना की वजह से सरकार कमाई पर भी काफी बुरा असर हुआ है ऐसे में अगर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया जाता है तो सरकार के खजाने में भी पैसे आएंगे !
माना जा रहा है कि आयात शुल्क बढ़ाकर सरकार एडिशनल 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना चाहती है !
अगर ऐसा किया जाता है तो स्वीडन की फर्नीचर कंपनी IKEA और अमेरिकन कार कंपनी टेस्ला को गहरा धक्का पहुंच सकता है इन दोनों कंपनियों ने पिछले दिनों ऊंचे आयात शुल्क को लेकर पहले भी शिकायत की है ऑटो सेक्टर की बात करें तो यह सेक्टर टैक्स में फायदा के साथ-साथ नीतिगत मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद कर रहा है ऑटो सेक्टर में खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है यह तो देखने वाली बात होगी !
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरीने कहा था कि सरकार 15 साल पुराने वाहन को हटाने की योजना को जल्द ही मंजूरी देगी सरकार 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जा सके !
उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पेश कर दिया और उम्मीद कर रहा हूं जल्द हमें स्क्रेपिंग नीति के लिए मंजूरी मिल जाएगी इस नीति के तहत कार बस ट्रक जैसे 15 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का प्रस्ताव है माना जा रहा है कि इस साल सरकार इस नियम को लेकर आएगी