व्हाट्सएप ने अपनी हाल ही में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी इस प्राइवेसी को लेकर देश में बवाल मच गया !
बड़ी संख्या में लोग यूजर्स की प्राइवेसी में दखल अंदाजी मान रहे हैंइसके बाद लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम या SIGNAL जैसे एप्स पर शिफ्ट हो रहे हैं !
टेस्ला के मालिक एलन मस्क कई बड़ी हस्तियां भी व्हाट्सएप की खिलाफ है अब इस विवाद में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है !
सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव को वापस लिया जाए सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने की योग्य नहीं है !
नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के CEO Will Cathcart को पत्र लिखा है पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल लेवल पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा यूजर बेस है उसके साथ ही भारत व्हाट्सएप कि सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई है इसलिए व्हाट्सएप को प्रस्तावित बदलाव को वापस लेना चाहिए !
वही सरकार का मानना है कि कंपनी को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी फ्रीडम ऑफ चॉइस और डाटा सिक्योरिटी को लेकर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए ऐसे साथी भारतीयों का उचित सम्मान करना चाहिए !
दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक यूजर जो भी कंटेंट अपलोड सम्मिट सेंड या फिर रिसीव करता है कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है कंपनी उस डाटा को शेयर भी कर सकती है !
यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है पहले दावा किया गया था कि यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वह यूजर अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शन बताया था !
इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्यापारी संगठन configuration of all india traders यानी CAIT सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया CAIT ने नागरिकों के हित मैं नई प्राइवेसी पॉलिसी को रोक लगाने की मांग की है !
नई दिल्ली हाईकोर्ट में भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका दाखिल की गई है जिस पर हाईकोर्ट का कहना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करना स्वैच्छिक था अगर कोई व्यक्ति उन नियम और शर्तों से सहमत नहीं है तो वह उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल ना करें !
इसी विवाद के बीच इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसद की स्थाई समिति में फेसबुक और ट्विटर को 21 जनवरी को तलब किया है समिति इन दोनों कंपनियों को अधिकारियों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चाचा करेगी समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया है इस बैठक में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा भी की जाएगी !
