कोरोना की वजह से MSME SECTOR के सामने चुनौतियों का अंबार लग गया है इंसान मुश्किलों से उभरने के लिए MSME SECTOR आने वाली बजट से बड़ी उम्मीद है !
सबसे बड़ी दिक्कत MSME SECTOR को फिलहाल GST में लगातार हुए संशोधनों के बाद उसकी प्रक्रिया में मैं पैदा हुई और उलझनो की वजह से है !
ऐसे में कारोबारियों की मांग है कि सरकार GST जटल प्रक्रिया को आसान बनाएं जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई से छूट मिले और कामकाज पर ध्यान लगाने मैं वक्त मिले !
दरअसल GST में कई तरह के फॉर्म भरने से एकाउंटिंग का खर्चा बढ़ जाता है GST का रिटर्न महीने में भरने की सुविधा है लेकिन टैक्स हर महीने भरना पड़ता है !
इससे बिलिंग में कई तरह की समस्याएं आ रही है और इन दोनों में जो समानता होनी चाहिए वह नदारद है खासकर जो कारोबारी जो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें नए तरीके के फॉर्म का इनवॉइस भरना पड़ता है जिससे उन पर गैर जरूरी बोझ बढ़ गया है !
5 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को मासिक GST रिटर्न भरना है जबकि पांच करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना है दोनों कारोबारी आपस में कारोबार करते हैं जिससे पूरा सिस्टम उलझ गया है !
ऐसे में मांग की जा रही है कि सभी के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए साथ ही CREDIT LASER SYSTEM के तहत सिस्टम सेटलमेंट ना होने की वजह से कारोबारियों को GST का 1 फ़ीसदी नगद में सरकार को जमा कराना पड़ता है जिसे भी खत्म करने की मांग की जा रही है !
GSTR2A.और 2B की तारीख अलग होने की वजह से MSME भी परेशान है
GSTR2A मैं खरीदार के सभी बिल दिखाई देते हैं 2B में दिखने वाले बिल पर कारोबारी को फायदा मिलता है इसमें महीने की 12 तारीख को जमा कराना होता है इस तारीख के बाद 2B मैं बिल नहीं देख पा रहा है जिससे फायदा नहीं मिल रहा है 2A और 2B को एक में मिला देने की बात कही जा रही है !
टैक्स कलेक्शन सोर्स के तहत 0.75 फ़ीसदी खरीददार से टैक्स जमा कराकर सरकार को देना भी चुनौती साबित हो रहा है जिसे खत्म करने की मांग की जा रही है !
कोरोना काल को उद्योगों ने मुश्किल से पार किया है अब जब यह महामारी छटने का संकेत दे रही है तो फिर GST की बेवजह की अड़चने कारोबार के सामने चुनौतियां पेश कर रही है ऐसे में अगर सरकार किसी तरह की राहत में नहीं है तो प्रक्रियाओं को आसान बना कर भी कारोबारियों को राहत दी जा सकती है !
